आव ०७४/७५ मा ७ सय ७२ वटा अपार्टमेन्टको कारोबार भएको थियो । आव ०७५/७६ मा २ सय ३८ ले घटेर ५ सय ३४ वटा अपार्टमेन्टको मात्र कारोबार भयो । आव ०७६/७७ मा ५ सय ५० अपार्टमेन्टहरूको कारोबार भएको विभागको तथ्यांक छ । यो संख्या आव ०७५/७६ भन्दा १६ ले बढी भए पनि आव ०७४/७५ को तुलनामा २ सय २२ वटाले कम हो ।
नयाँ बन्न नसकेको र पुरानो स्टकका अपार्टमेन्ट ९८ प्रतिशत बिक्री भइसकेकाले कारोबार घटेको देखिएको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष मीनमान श्रेष्ठले बताए । ‘१/२ वटा कम्पनीहरूको बाहेक पुरानो अपार्टमेन्ट स्टकमा छैन । हामीसँग उपत्यकाभित्र ६४ वटा अपार्टमेन्ट थिए,’ उनले भने, ‘यी अपार्टमेन्ट भूकम्पपछि मर्मतसम्भार गर्न डेढ/दुई लाग्यो । अहिले नयाँ अपार्टमेन्ट बन्न सकेका छैनन् ।’
०७२ सालको भूकम्पपछि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले भवनहरू बनाउँदा बाई लज (पिरामिड शैलीमा बनाइने घर) नियम लागू गरेकाले नयाँ अपार्टमेन्टहरू नबनेको उनको भनाइ छ । ‘५ तलाभन्दा बढी तला बनाउनेबित्तिकै हरेक तलामा बनाउँदा भवनको वरिपरि एक–एक मिटर छाड्नुपर्छ । ५ तलाका लागि पूरै जग्गामा ५ मिटर छोड्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘छैटौं तलाबाट चारै तिर एक मिटर छोड्नुपर्छ । यसरी जग्गा नै नरहने गरी नियम लगाइएकाले समस्या भएको हो ।’ पिरामिड शैलीमा अपार्टमेन्ट जाँदा उपयुक्त नहुने उनले बताए ।
कसरी अपार्टमेन्टको व्यवस्थापन गर्ने भनेर सहरी विकास ऐन–०७४ सुरु भएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक चक्रवती कण्ठले बताए । ‘यो ऐन विस्तृत रूपमा आउन सकेन । यसमा केही कमजोरी छन्,’ उनले भने, ‘व्यवस्थापनको बाटोमा हामीलाई समस्या भएको हो । भूकम्पपछिको अवस्थामा भवन निर्माणमा अलिक शिथिलता देखिएको छ ।’
अपार्टमेन्टको कारोबार संख्यासँगै यसको मूल्य र राजस्वसमेत घटेको विभागको तथ्यांक छ । आव ०७४/७५ मा ५ अर्ब ९९ करोड ४२ लाख ४ हजार रुपैयाँबराबरका अपार्टमेन्टको कारोबार भएको थियो । आव ०७५/७६ मा घटेर ४ अर्ब ९२ करोड ५० हजार रुपैयाँबराबरको कारोबार भएको तथ्यांकले देखाउँछ । आव ०७६/७७ मा ४ अर्ब १७ करोड ५७ लाख ९५ हजार रुपैयाँबराबरको अपार्टमेन्टहरूको कारोबार भएको छ । आव ०७४/७५, ०७५/७६ र ०७६/७७ मा विभागले क्रमशः २३ करोड ९० लाख ३८ हजार रुपैयाँ, १८ करोड २३ लाख ६ हजार रुपैयाँ र १५ करोड ९० लाख ३६ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
लकडाउनको चार महिनामध्ये चैत र असारमा मात्र अपार्टमेन्टहरूको कारोबार भएको छ । चैतमा ८ करोड ८३ लाख ८८ हजार रुपैयाँबराबरको १५ वटा र असारमा ६७ करोड ६ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बराबरको १ सय १३ वटा अपार्टमेन्टहरूको कारोबार भएको विभागले जानाएको छ । लकडाउन भएसँगै वैशाख र जेठमा भने अपार्टमेन्टको कारोबार शून्य भएको विभागको तथ्यांक छ । विभागले अपार्टमेन्टहरूको कारोबारबाट चैतमा ३१ लाख ९९ हजार रुपैयाँ र असारमा २ करोड ५३ लाख १८ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले अपार्टमेन्टको कारोबारमध्ये ९९ प्रतिशत उपत्यकाभित्र हुने जानकारी दिए । उपत्यकाबाहिर वीरगन्ज, पोखरालगायत सहरमा कारोबार हुने उनको भनाइ छ ।
source: ekantipur, 9 august 2020
